लोडसेडिङ कम गर्न डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारी

काठमाडौ, मंसिर २९ - मन्त्रिपरिषदबाट सीधै प्रस्ताव पारित गरी २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट ल्याउने गृहकार्य ऊर्जा मन्त्रालयले थालेको छ । चैतसम्म पहिलो चरणमा प्लान्ट राख्ने र अर्को हिउँदसम्ममा २ सय मेगावाट जडान गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

१२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिने डिजेल प्लान्टका युनिटहरू विभिन्न सहरको विद्युत् केन्द्र (लोड सेन्टर) मा राख्ने योजना ऊर्जाको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जानकारी गराएर छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।

'मैले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर फास्ट ट्रयाकमा जडान गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनेछु,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'यसबारे अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् ।'

अर्को वर्ष दैनिक २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्ने भएकाले डिजेल प्लान्ट ल्याउनुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बोगटीले बताए । यस वर्ष फागुनमा दैनिक १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।

'यस वर्ष १ सय मेगावाटको प्लान्टमात्रै ल्याउन सके लोडसेडिङ दिनको ११ घन्टासम्म झार्न सकिनेछ,' उनले भने, '२ सय मेगावाटकै जडान भए ८ देखि ९ घन्टासम्म लोडसेडिङ झार्न सकिनेछ ।'

तर उत्पादन लागत र प्रतियुनिट खर्च अत्यधिक भएकाले डिजेल प्लान्ट राष्ट्रका लागि बोझ हुने पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । मन्त्री बोगटीका अनुसार दिनको करिब ८ करोड रुपैयाँ डिजेलमा खर्च हुनेछ । उनका अनुसार जडान खर्चसहित एक वर्षको डिजेल प्लान्टको खर्च करिब २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यसले ऊर्जा उत्पादन लागत प्रतियुनित २५ रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले औसत ६ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली उपभोक्तालाई बेचिरहेको छ । यसमा पनि प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ३९ पैसा प्राधिकरणलाई घाटा छ ।

गत वर्षमात्रै बिजुली किन्न प्राधिकरणले १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । बिजुली किनबेचको घाटा, सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व र आन्तरिक अनियमितताका कारण प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 'अन्य विकल्पमा ध्यान नदिएर राष्ट्रलाई बोझ हुने गरी डिजेल प्लान्ट राखिनु उचित हुँदैन,' पूर्वमन्त्री बिष्टले कान्तिपुरसित भने ।

डिजेल प्लान्टका कारण हुने घाटाले विद्युत् प्राधिकरणको सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले पारित गरेको वित्तीय पुनर्संरचनापछि पनि प्राधिकरण घाटामै रहने विज्ञहरूको धारणा छ । सरकारले प्राधिकरणको नोक्सानीलाई अपलेखन गरेर घाटा शून्यमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

'सरकारले दायित्व बेहोरेर सुधार गरेको प्राधिकरण डिजेल प्लान्टकै कारण फेरि घाटामा जाने खतरा हुन्छ,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीका अनुसार वर्षभरिमा डिजेल प्लान्ट चलाउँदा कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । जलविद्युत्बाट ३० अर्ब रुपैयाँमा २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उनको दाबी छ ।

देशभित्र सुधार गर्ने वा भारतबाट आयात हुने बिजुली ल्याउने विकल्प डिजेलभन्दा सस्तो हुने धारणा उनको छ । पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री रामजी शर्माको नेतृत्वमा प्राधिकरणका प्राविधिकसहितको टोलीले विद्यमान विद्युत् प्रणालीमा सुधार गरी यसै वर्ष करिब ५० मेगावाट थप बिजुली ल्याउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जसमा विद्युत् गृह र विद्यमान डिजेल प्लान्टको मर्मत सम्भार, चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीबाट बिजुली प्रणालीमा थप्न सकिने उल्लेख छ । तर यसमा काम हुन नसकेको ऊर्जाका एक अधिकारीले बताए ।

ऊर्जामन्त्री बोगटीले भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तल्लो मस्र्याङ्दी र प्राधिकरणसँग भएका डिजेल प्लान्टको मर्मत भइरहेको बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ जलविद्युत् समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भएको डिजेल प्लान्ट पनि चलाउन नसक्ने अवस्थामा कमिसनका लागि नयाँ प्लान्ट ल्याउन खोजिएको बताए । 'पहिले व्यवसायीले मात्रै पैसा कमाउँथे,' उनले भने, 'अब नेताहरू पनि कमिसनका लागि यो प्लान्ट ल्याउन खोजिरहेका छन् ।'

प्राधिकरणसँग हेटौंडा र विराटनगरमा करिब ५४ मेगावाट क्षमताका मल्टिफ्युल र डिजेल प्लान्ट छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा तिनको मर्मत भइरहेको छ । प्रधानका अनुसार डिजेल प्लान्ट अन्तिम विकल्प मात्रै हो । 'अहिलेको अवस्थामा सुरुमा भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्छ, दोस्रोमा स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिएर उत्पादन गर्नुपर्छ त्यति पनि नभए डिजेलको विकल्प हुन्छ,' उनले भने । भारतबाट एक सय मेगावाट बिजुली ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंगलबार महासंघका प्रतिनिधिसँगको अन्तक्रिर्यामा बताएका थिए ।

नेपालले ४ रुपैयाँ ३० पैसामा बिजुली किन्न सक्ने प्रस्ताव भारतसमक्ष राखेपनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । 'भारतबाट ६/७ रुपैयाँमा बिजुली आउन सक्छ,' प्रधानले भने, '२९ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म पर्न सक्ने डिजेल प्लान्ट ल्याउनु कमिसनको खेल मात्रै हो ।' मन्त्री बोगटीले भने भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभइसकेको र ट्रान्समिसन लाइनको अभाव भएकाले डिजेल प्लान्ट ल्याउन खोजिएको बताए । नेपाल-भारतबीच गत महिना भएको प्राविधिक टोलीको बैठकले सन् २०१३ को मार्चसम्ममा ३ सय ५० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो ।