भट्टराई सरकारको बिकल्पमा राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षधर गणतन्त्र र संघीयतावादीहरुको सरकार बन्नु पर्नेमासमेत जोड दिइएको छ। भेलाले सरकारबाट सुपुर्दगी सन्धी, स्काइ मार्सल, नदी नाला र सिमा सम्बन्धी मुलुकको अहीत हुने खालको सम्झौताहरु गर्ने गरी सम्झौत गर्ने खतरा बढेकोसमेत निषकर्क्ष निकालेको छ। अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य पम्फा भूषालका अनुसार भेलाले शिविरमा रहेका १९ हजार नै माओवादी लडाकु समायोजनको लागि योग्य रहेको, उनीहरुलाई समुहीक रुपमा युनिटवाइज समायोजन गरिनु पर्ने, विवादित विषयहरु पहिले सहमति गरिनु पर्ने, राष्ट्रीय सिमा र निकुञ्नजको जिम्मेवारी दिनुपर्ने, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणलगायतका लागि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाइनु पर्ने र स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँ दिइनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसैगरी भट्टराई नेतृत्वको सरकार गणतन्त्र स्थापना पछि हालसम्मकै सबैभन्दा असमावेशी रहेको बताएको छ। सरकारले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न नसकेको, दलाल नोकरशाहीलाई खुशी पार्ने र सर्वहारालाई निरुत्साहित बनाउने काम गरेको, बैकल्पिक ब्यवस्था नगरी कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भन्दै विरोध गरेको छ। त्यसैगरी सेनालाई समावेशी लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्नेमा मधेसीको दश हजार भर्ना गर्ने कुरा गलत रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ।
No comments
Post a Comment