काठमाडौ, मंसिर २९ - व्यक्तिगत सम्पत्तिको सीमा नतोक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनेमा दलहरु सहमत भएका छन् । बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हदबन्दीको संवैधानिक व्यवस्था नगर्ने सहमति गरेको छ ।
सम्पत्तिको सीमा हुने कि नहुने तथा जग्गाको हदबन्दी कति राख्ने भन्ने संविधानको विषय नभएकाले त्यसलाई संविधानमा उल्लेख नगर्ने सहमति भएको समिति सदस्य जनशक्ति पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । सरकारले जग्गामा हदबन्दी लगाउन सक्ने तर त्यसका लागि मुआब्जा दिनुपर्ने दलहरुबीच सहमति भएको लोहनीले बताए । माओवादीले व्यक्तिको सम्पत्ति र भूमिमाथि हदबन्दीको माग गर्दै आएको थियो ।
युद्ध अपराध,मानवताविरोधी आमनरसंहार जस्ता घट्नलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सक्नेमा सहमति जुटेको छ । अब विवादित बुँदा १६ मात्र रहेको छ ।
No comments
Post a Comment