बजेटको संरचना परिवर्तन गरी थपिएको वित्तीय ब्यवस्था शीर्षक अन्तरगत ऋण तथा शेयर लगानी २५ अर्व ३८ करोड अर्थात ६.६० प्रतिशत र साँवा भुक्तानी २० अर्व ३० करोड अर्थात ५.२७ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमानित खर्चमध्ये राजस्वबाट २४१ अर्व ७७ करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट ५ अर्व ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्व १३ करोड ब्यहोरी ६७ अर्व ६ करोड अपुग हुने र त्यसकालागि वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्व ६५ करोड र आन्तरिक ऋणवाट उठाइने छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणगर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा तीनखम्बे अर्थनीति कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा मधेशवादी दलहरुले माग गरे अनुसार झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई—मधेशमा समृद्धिको वाहकको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याएकोछ ।
यसअघि यही बिषयलाइ लिएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालेहिजो संसदमा बजेट पेशगर्न रोकेको थियो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने एकल महिलाको उमेरको हद हटाइ विधवा भएकै दिनदेखि भत्ता पाउने ब्यवस्था मिलाएको छ ।
सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र समावेशी विकासको आधारशीला खडा गर्दै स्वदेशभित्र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटको ध्यान केन्द्रित गरेको अर्थमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित, शहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत प्रदान गरिनुका साथै द्वन्द्वकालमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने बिषयलाइ बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । वगतको द्वन्द्वमा बढी प्रभावित मध्य र सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि सहयोग पु¥याउने, आमजनता, द्वन्द्वपीडित र शहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत दिनुका साथै पूनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने बजेटका उदेश्य रहेको मन्त्री अधिकाीले बताउनुभयो ।
स्वदेशी पूँजी र राष्ट्रिय स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गरी स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशीला खडा गर्ने तथा भूमि लगायत उत्पादनका साधन एवं स्रोतमा गरीब तथा विपन्नको पहुच पु¥याई सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनिकरण र समावेशी विकास प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको भनाइ छ । सरकारी, सहकारी र निजी लगानी वृद्धि गर्दै कृषिको ब्यवसायिकरण, औद्योगिक पुनर्रुत्थान र सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सामाजिक न्याययुक्त र रोजगारीमुलक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा जनसांख्यीक सन्तुलन मिलाउने र भावी संघीय स्वरुपलाई सघाउ पु¥याउने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिने, र समष्टिगत आर्थिकस्थायित्व कायम गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गरी जन विश्वास अभिवृद्धि गर्ने बजेटको उदेश्य रहेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
बजेट मार्फत सरकारले केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । आम जनतालाई राहतदिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार सुपथ मूल्य पसल मार्फत आपूर्ति प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र ब्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, बादी, गन्धर्व र बाँधा मजदुरबाट मुक्त परिवारको आय शुक्रबार्रन, रोजगारी, शिक्षा र बसोवासको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि हाल संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्ल्ेख छ । । पाँच वर्षमुनीका कर्णाली अञ्चलका सबै र अन्य क्षेत्रका दलितका बालबालिकालाई मासिक दुई सयका दरले दिइदै आएको बाल संरक्षण अनुदानलाई मानव विकासका दृष्टिले पछि परेका अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्रमिकरुपमा विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको मन्त्री अधिककारीले बताउनुभयो । देश र समाजका लागि अमूल्य जीवन समर्पण गरेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध अवस्थामा गाँस, बास र कपासको ब्यवस्था गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरि देवघाट, केलादीघाट र रिडीघाटमा रहेका वृद्धाश्रमहरुलाई जेष्ठनागरिक ग्राममा रुपान्तरण गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आगामी तीन वर्ष भित्र खाद्यान्न लगायत कृषि जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न“उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं” भन्ने राष्ट्रिय अठोट लिई कृषिलाई व्यवसायिकरण गरिने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । प्रत्येक गाउँ विकास समितिले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रममा कम्तिमा १५ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था मिलाइएकाृ उहाँले बताउनुभयो । कृषकहरुलाई रासायनिक र प्राङ्गारिक मल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन दिंइदै आएको अनुदान रकममा वृद्धि गरि ३ अर्ब बजेट छुटृयाएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । “एक गाउँ एक उत्पादन” कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइ गाउँ घरमै रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्व—पश्चिम पहाडीश्रृंखलाको जीवनरेखाको रुपमा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग) को बाँकी ट्रयाक खोल्न, खोलिएका ट्रयाकहरु स्तरोन्नति गर्न र घुर्मि—खुर्कोट र बाग्लुङ्ग—बुर्तिबाङ्ग खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले बताएको छ । काठमाडौंको यातायातको चाप घटाउन र लोकमार्गलाई छोटो दुरीको बनाउन सिन्धुपाल्चोक—नुवाकोट—धादिङ्ग— गोरखा—लम्जुङ—कास्की हुँदै जाने बैकल्पिक मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
राजधानीलाई तराई—मधेशसँग छोटो दुरी मै जोडने काठमाडौं—तराई÷मधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । मोटर बाटोले सदरमुकाम नछोएका जिल्लाहरुमा २ वर्षभित्रमा सडक पु¥याउन लिमि—लाप्चा—सिमिकोट, मुगुको गमगढी—न्याक्चे लाग्मा, डोल्पा—मरिम र जाजरकोट—दुनै मोटरबाटोको ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारले बताएको छ । सरकारले बजेटमा ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै “सबै गाउँ उज्यालो बनाउँ” भन्ने चाहनालाई साकार गर्न आगामी ५ वर्ष भित्र प्रत्येक घरधुरीसम्म विद्युत पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरणको गुरुयोजना तयार गरिने घोषणा गरेको छ । बहुचर्ची ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाइ २०७१।७२ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीका साथै अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाइने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । विद्युत चुहावटलाई न्यूनीकरण गर्न “विद्युत चोरी बन्द गरौं, सभ्य समाज निर्माण गरौं” भन्ने आब्हानका साथ चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने सरकारले बताएको छ ।
सरकारले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका साथसाथै त्रिशुली–चितवन, कालीगण्डकी–तिनाउ, कालीगण्डकी–नवलपरासी, सुनकोशी–कमला र तमोर–मोरङ डाइभर्सन आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शृुरु गरि सम्भाब्य ठहरिएका आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने बताएको छ । “राष्ट्रको समृद्धि—युवाको रोजगारी” भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गरिने बताएको छ । आर्थिक रुपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक युवा वेरोजगारलाई लक्षित गरी ब्यवसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग, घरेलु उद्योग, कपाल काट्ने, सौन्दर्य, माटो परीक्षण लगायतका सेवा
ब्यवसाय संचालन गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने सरकारले बताएको छ ।
सरकारले सामुदायिक माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा र सीपमूलक व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न अभिप्रेरित गरिने बताउको छ । “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पु¥याऔं ” भन्ने मूल नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक वटा नमुना गाउँ खडा गरिने सरकारले बताएको छ । “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ” कार्यक्रमबाट शुरु गरिएको स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी लागु गरिने सरकारले बताएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य सुधार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य ब्यवस्थापन, पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा, सीमान्तकृत एवं जेष्ठनागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा र नमुना स्वस्थ्य गाउँ कार्यक्रमहरुको प्याकेज बनाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाइनेछ । सरकारले सरकारले बजेट मार्फत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, वियर, चुरोट तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्कको दरमा केही वृद्धि गरेको छ ।
यसबर्ष चालू खर्च रु. १८० अर्ब १४ करोड, पूँजीगत खर्च रु. १०८ अर्ब ८ करोड र सावाँ भुक्तानी रु. १८ अर्ब ४ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको आकार लगातार वृद्धि हुँदै गएपनि चालू खर्च तीब्ररुपमा बढेको हुँदा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चको उपलब्धतासीमित बन्दै गएको छ भने वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता भने क्रमशः क्षीण हुँदै आइरहेको छ ।
चालू वर्ष समयमा बजेट नआएको, आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र आयातको वृद्धिदरकम भएकोले राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ । यो वर्ष रु. २०६ अर्ब राजस्वसंकलन हुने सरकारको अनुमान छ । आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई डो¥याउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रि अधिकारीले बताउनुभयो । बजेटले सरकारी, सहकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याई तीब्र आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक विकासको वाटो समात्ने विश्वास
अर्थमन्त्रि अधिकारीले बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यसअघि आफ्ना माग पुरा नभए बजेट सार्वजानिक गर्न नदिने बताउदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकार बीच बजेट ल्याउने विषयमा सहमति भएको थियो । संविधानसभा भवन नयाँवानेश्वरमा भएको छलफलपछि भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाट मधेसी मार्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट प्रस्तुतिका लागि ढोका खुलेको हो ।
No comments
Post a Comment