संसदमा सभासदहरुले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरे I

१४ मंसिर, काठमाडौं । सभासदहरुले संविधानसभाको म्याद थपबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संसदमा विरोध गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी, एमाले लगायतका दलका सभासदहरुले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक थप्न मौका दिने सर्वोच्चको फैसलाले सार्वभौम संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

माओवादीका सभासद् अमिक शेरचनले संसदको सार्वभौमिक अधिकार कसैले कुण्ठित गर्ने अभ्यास गरेमा व्यवस्थापिका-संसदले त्यसको प्रतिवाद गर्ने अधिकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक थप्ने भनी गरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको कुन धाराअन्तर्गतको फैसला हो भन्ने प्रश्न गर्नु भयो । उहाँले प्रतिगमन विगतको नारायणहिटी राजदरबारबाट सर्वोच्चमा सरेको आरोप लगाउनुभयो ।

एमाले सभासद धीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले संविधान सभाको म्याद थप गर्ने अधिकार संसदसंँग छ भन्नेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै संविधानको धारा ६३ निस्कृय भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले सक्रिय बनाउन मिल्छ की मिल्दैन भनि प्रश्न गर्नुभयो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका सर्वदेवप्रसाद ओझाले संसदको कार्यक्षेत्रभित्र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार के कति हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । फोरमका अकवाल अहमद साहले सर्वोच्चको फैसला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित भएको बताउँदै राज्य पुनः संरचना आयोगमा दलित मुस्लिम र मधेसीको उचित प्रतिनिधित्व नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

फोरम गणतान्त्रिकका जयराम यादवले सर्वोच्च अदालतको फैसला पूर्वाग्रहको रुपमा आएको तथा संसदको मानमर्दन भएको भन्दै त्यसको निन्दा गर्नुभयो । नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशीले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अधिकारको हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै भविष्यको संसद न्यायपालिकाको अधिनमा जाने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।