काठमाडौं, माघ ११- सरकारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गर्न लागेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, विद्युतलगायत आयोजनामा लगानीका लागि सहुलियत दिने कार्ययोजना सरकारले तयार पारेको हो।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधबार यो विशेष योजना सार्वजनिक गर्ने मंगलबार बताएका हुन्।
'बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ,' कार्ययोजना निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार मध्यावधि मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दैछ।
विशेष योजना बनाउन संलग्न ती अधिकारीका अनुसार केही दिनमै कार्ययोजना सार्वजनिक हुनेछ। आयोजना र कार्यक्रम तोकेर सहुलियत दिने योजना सरकारले बनाएको छ।
यो योजनामा ऊर्जा कम खपत हुने आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न प्रोत्साहित गरे रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी मुद्रा देशभित्र रहने विश्लेषण गर्दै यसलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नभएकोले सरकारी लगानी बढाउने योजना सरकारको छ। विगतमा पनि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले औंल्याउँदै आएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधारलाई कार्य योजनाले प्राथमिकता दिएको छ। 'निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ,' ती अधिकारीले भने।
विद्युत आयोजना चाँडो निर्माण गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिइएको छ। ऊर्जा संकट र अस्थिरताको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि कार्ययोजना ल्याउन लागिएको हो।
आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम घोषणा आज : प्रधानमन्त्री
टेकनारायण भट्टराई, पाल्पा, माघ १०- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधबार समग्र आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन्। उनले इन्धनलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको सुलभ आपूर्तिको विधि र तरिका घोषणा गरिने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले मंगलबार तानसेनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘हामीले समग्र आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौँ, अभाव भएका वस्तु र सेवाको सुलभ आपुर्तिको विधि, तरिका र कार्यक्रम त्यसमा हुनेछ।'
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधबारे पनि सम्बोधन हुने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले अहिलेको मूल्यवृद्धि सरकारका कारणले नभएको दाबी गरे। ‘सरकारले चाहेर मूल्य बढाएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएका हौं,' उनले भने। बजारमा बिक्रेताबाट इन्धन अभाव सिर्जना गर्नेकाम भएको भन्दै कडा रुपमा कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘आजै बिहान (मंगलबार) मैले सरोकारवालाको बैठक डाकेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छु, तुरुन्तै कारबाही थालिने छ,' उनले भने।
‘प्रत्येक महिना परल मूल्यभन्दा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राज्यले इन्धनका लागि अनुदान दिएको छ,' उनले भने, ‘त्यसबाट प्रतिमहिना ७० करोड मात्रै घटाउन सक्यौं भने त्यो रकम दुर्गमका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र राहतका लागि खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो।' उनले जनतालाई राहत दिनकै लागि सरकारले इन्धनमा अनुदान थपेको बताउँदै अहिले पनि डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ अनुदान दिएको उदाहरण सुनाए।
पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप लिने दाबी गर्दै सरकार फेरबदलबारे अन्य दलहरुले पनि नसोँचेका बताए। ‘सरकार फेर्ने र असफल पार्ने तर्फ लाग्ने हो भने शान्ति र संविधान टुंगिँदैन भन्ने अन्य दललाई पनि प्रष्ट थाह छ,' उनले भने, ‘दलहरुबीच गम्भीर कुराकानी सुरु भएको छ, अग्रगामी निकाससहितको ब्रेक थ्रु केही दिनमै हुन्छ।'
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments
Post a Comment