उद्योगीले भारतबाट डिजेल नल्याउने

काठमाडौं, माघ ११- आयल निगमले लागत मूल्यमै भारतबाट डिजेल किन्न दिने प्रस्तावलाई उद्योगीले अस्वीकार गरेका छन्। निगमले एक साताअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै खरिद आदेश(पिडियो) जारी गरेको आधारमा भारतीय आयल कर्पोरेसन(आइओसी)बाट डिजेल ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो।

'कुनै पनि उद्योगीले भारतबाट सोझै डिजेल ल्याउँदैनन्, निगमले गरेको व्यवस्थै गलत छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'महँगो मूल्यमा डिजेल किनेर ल्याउने अवस्थामा कोही पनि छैनन्।'
निगमले गत बुधबार डिजेलको दोहोरो मूल्य निर्धारण गर्दै पिडियोको व्यवस्था गरेको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रति लिटर ९७ रुपैयाँ तोकेको थियो।

निगमले गरेको व्यवस्था अनुसार उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार डिजेल खरिद गर्नुपर्छ। त्यसरी ल्याउँदासमेत उद्योगीलाई एक लिटरको झन्डै ९५ रुपैयाँ पर्छ। निगमले उपभोक्ताका लागि डिजेलको मूल्य एक लिटरको ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। उनले पिडियो व्यवस्था गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई अल्झाउने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए। 'दोहोरो मूल्यलाई संस्थागत गर्न सरकारले उद्योगीलाई भारतबाटै तेल ल्याउने व्यवस्थाको नाटक मञ्चन गरिएको हो,' मुरारकाले भने।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भारतबाटै तेल ल्याउन दिने व्यवस्थाको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्। 'एउटा उद्योगले भारत गएर तेल ल्याउनै सक्दैन,' उनले भने, 'यदि सरकारले चाहेको भए निजी क्षेत्रलाई तेल ल्याउन दिन खुला गर्नुपर्थ्यो। त्यसले लगानी समेत आउँथ्यो।'

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतसमेत लागत मूल्यमा भारतबाट डिजेल ल्याउन दिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउँछन्। 'उद्योगले सोझै भारतबाट तेल किनेर ल्याउने भन्ने प्रक्रियै गलत छ,' उनले भने, 'कुनै एउटा उद्योगले त्यसरी तेल ल्याउने पनि होइन। तेल ल्याएर बस्ने समेत होइन।' उनले तेल ल्याउने संस्थानै अलग भएको बताउँदै सरकारी संस्था वा कुनै निजी क्षेत्रले ल्याएर जनतालाई दिने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे। लोडसेडिङको समयमा धेरैजसो उद्योग जेनेरेटरबाट चल्ने गर्छन्।
यसरी चल्दा उत्पादनको लागत महँगो बनेको छ। व्यवसायीहरुका अनुसार लोडसेडिङको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा मासिक २५ हजार किलोलिटर प्रयोग हुन्छ। लोडसेडिङको समयमा डिजेलको मासिक खपत ६५ हजार किलोलिटरभन्दा बढी छ।

निगमले सातामा चार हजार लिटरभन्दा बढी डिजेल खपत गर्नेले भारतबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। निगमले यो प्रक्रिया खुला गरे पनि यसलाई व्यवसायिक रुपमा ल्याइसकेको भने छैन। भारतबाट तेल ल्याउन उद्योगीले आफैंले ट्यांकरको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अहिले ग्यास व्यवसायीले यस्तै खरिद आदेशबाट ग्यास ल्याइरहेका छन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले झन्डै ६ महिनाअघि खरीद आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन दिन माग गरेको थियो।

एसोसिएसनले यसरी पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा एक लिटरमा दुई रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने दाबी थियो। यो प्रणालीबाट डिजेल ल्याउँदा निगमको डिपोमा खन्याउनु पर्दैन।

यसरी खन्याउँदा तापक्रम र सञ्चालन खर्चमा समेत कटौती हुन्छ। भारतबाट ल्याएको तेल सोझै उद्योग वा पेट्रोल पम्पमा ल्याएर बिक्री गर्न सक्छन्। एसोसिएनले खरीद आदेशअनुसार तेल ल्याउन दिन माग गर्दा निगमले अस्विकार गरेको थियो।

लागत धान्नै सकिएन
डिजेल महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढेकाले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकेको उद्योगीहरुले बताएका छन्।

'लोडसेडिङले उत्पादन लागत बढेको थियो, अझ औद्योगिक क्षेत्रलाई महँगोमा डिजेल किन्नुपर्ने व्यवस्थाले थप मारमा परेको छ,' उपाध्यक्ष मुरारकाले भने, 'अब विदेशबाट आउने सामान र नेपाली सामानको लागत १० प्रतिशतभन्दा महँगो भएको छ। उनले लगानी वर्षको समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न राहत कार्यक्रम आउनुपर्नेमा अझ आहत बनाउने काम भएको आरोप लगाए।

'सन् २०१२/२०१३लाई लगानी वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। यही वर्ष औद्योगिक क्षेत्रलाई महँगोमा डिजेल किन्नुपर्ने व्यवस्थाले कसरी लगानी आउँछ?,' उनले भने। उनका अनुसार डिजेलले सिमेन्ट एक बोरामा १० रुपैयाँ महँगो भएको छ भने भारत निकासी हुने स्पिनिङ एक किलोमा ८ रुपैयाँ महँगो भयो।

'यो उदाहरणमात्रै हो। महँगो डिजेलले स्वदेशमा उत्पादन भएका र निकासीमूलक उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका छन्,' मुरारकाले भने, 'विदेशबाट नआउने सामान हामीले उपभोक्तालाई महँगोमा पर्छ।'

परिसंघका उपाध्यक्ष शर्माले सरकारको डिजेल महँगोमा बिक्री गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योग थप धराशयी पार्ने काम भएको आरोप लगाए। 'यो औद्योगिक क्षेत्रलाई धराशयी पार्ने निर्णय हो,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी आउँछ?'