चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको टोलीमा १०१ जना

मंसिर १७ - उत्तरपूर्वी एसियाली ६ मुलुकको बृहत् मेकहङ सम्मेलनमा भाग लिएर पुस ५ गते बेलुका काठमाडौं उत्रने चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियावाओको भ्रमणको मुख्य चासो के हुन सक्ला ?

प्रधानमन्त्री जियावाओ क्याम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम र चीनको युनान प्रान्त सम्मिलित सम्मेलनमा सहभागी हुन मंसिर अन्त्यमा म्यानमार पुग्दैछन् । त्यतैबाट उनी नेपाल आउनेछन् । त्यही सिलसिलामा परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक योजना तथा निर्माण र सरोकारवाला निकायबीच दिनहुँ हुने परामर्श र संवादमा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री भ्रमणको एउटै 'इच्छा' सुनाउन थालेका छन् । त्यो हो- 'नेपाल भूमिबाट हुने तिब्बती गतिविधि र चीन सुरक्षाको चासो ।'

कार्यकारी तहका वरिष्ठ ११ मन्त्रीसहित तीनदिने यात्रामा आउन लागेका चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको चासोमा जोडिएर परराष्ट्र वा अन्य मन्त्रालयभन्दा गृहको सतर्कता सुरु भइसकेको छ । जियाआवो बस्ने सोल्टी होटलदेखि सहरका अधिकांश क्षेत्रमा प्रहरी सुरक्षा थप्ने र तिब्बती गतिविधिहरूमा कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने 'आन्तरिक सर्कुलर' शुक्रबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । पुस ५ गते बेलुका ६:४५ मा काठमाडौं उत्रने जियावाओ ७ गते बिहान बेइजिङ जानेछन् । औपचारिक भेटवार्ता र कार्यक्रमबाहेक अनौपचारिक भ्रमणमा उनी नगरकोट वा गोदाबरी जान सक्ने प्रारम्भिक संकेत चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र्रलाई दिएको छ । यसअघि सन् २००१ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्जीको नेपाल भ्रमण भएको थियो ।

'भ्रमणका अरू एजेन्डा के हुन सक्छन्, अबको तयारी कस्तो हुनेछ भनेर विषयगत रूपमा केही जानकारी आएको छैन,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'अहिलेसम्म तिब्बती गतिविधि र चीन सुरक्षाको चासो मात्रै बढी सुनिन आएको छ ।' एक महिनाअघि अमेरिकी सांसद फ्रेंक उल्फले कंग्रेस सुनुवाइ क्रममा नेपाल हुँदै अमेरिका आउन चाहने तिब्बतीलाई 'सहज प्रवेशाज्ञा' नदिए नेपाललाई दिँदै आएको अमेरिकी सहयोग रोक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले चीनलाई समेत 'तरंगित' बनाएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । तिब्बती मामलामा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले राख्दै आएको भिन्न धारणाका कारण नेपालले चुकाउनुपरेको मूल्यको 'सट्टाभर्ना' विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा जतिसक्दो सहयोग मागेर मात्रै गर्न सकिने परराष्ट्रका अधिकारीहरूको राय छ । चीनले नेपालको संक्रमणकालीन स्थितिलाई हेरेर एक समयका लागि 'विशेष आर्थिक सहयोग' दिने भनी यसपटक जनाउ दिएको परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । 'आपसी सहयोगबारे सबै तहमा मूर्तरूपमा वार्ता भएका छन्', हालै चीन गएर फर्केका श्रेष्ठले भने ।

'हामीले तिब्बत सीमावर्ती एक दर्जन जिल्लामा जतिसक्दो सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने र उत्तर-दक्षिण नाका छुने चार सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका प्रस्तावलाई चीन सरकारसमक्ष बुझाएका छौं,' एक अधिकारीले भने । हिल्सा-सिमकोट, स्याफ्रुगढी-केरुङ, खाँदबारी- किमाथांका र जोमसोम-कोराला सडक निर्माण तथा काठमाडौंको चक्रपथ चौडा गर्ने प्रस्तावलाई चीनको विदेश मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । 'भौतिक योजना मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत पेस गरेको चिनियाँ सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया आएको छैन, आगामी साता कुराकानी हुन सक्नेछ,' भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने ।

अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध अर्को स्रोतका अनुसार माओवादी सेना समायोजन क्रममा देखिएको झन्डै ६ हजार ५ सय लडाकुको स्वैच्छिक अवकाश छनोटका लागि प्रधानमन्त्री जियाआवोको भ्रमणमा विशेष आर्थिक सहयोग माग गर्ने तयारी भइरहेको छ । 'प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे निणर्ायक छलफल हुन बाँकी छ,' अर्थको वैदेशिक सहयोग महाशाखाका एक अधिकारीले भने, 'यसका लागि झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको सहयोग माग हुन सक्छ ।' बिहीबार सकिएको वर्गीकरण प्रक्रियामा सेना समायोजन, स्वैच्छिक अवकाशसहितमा १६ हजार ९ सय ३८ लडाकु दर्तामा आएका छन् ।