सरकारको निर्णयप्रति सेना असन्तुष्ट

काठमाडौ, पुस ७ - मधेसी समुदायका लागि मात्र भर्ना खोल्ने सरकारी निर्णयबाट नेपाली सेना असन्तुष्ट बनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले शाहीकालमै स्वीकृत ३ हजार ४० दरबन्दीमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा गरी मधेसी र मधेसी मूलका आदिवासी, दलितलगायतलाई भर्ना गर्न रक्षा मन्त्रालयलाईर् निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानसेनापति छत्रमानसिं गुरुङले यो विषयलाई लिएर बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारमा भेटेका छन् । स्रोतका अनुसार भट्टराईले निर्णयबारे प्रस्ट जानकारी दिएनन् । सेनापति गुरुङले बिहीबार बिहान सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेट गर्दैछन् ।

'कुनै मन्त्रीले एकथरी व्याख्या गर्छन्, कुनैले अर्कैथरी । ठ्याक्कै के निर्णय भएको हो थाहा छैन,' उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो, 'बाहिर चर्चामा आएजस्तो कुनै जाति वा समुदाय विशेषलाई मात्र भर्ना लिने विषय गम्भीर छ । यो अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐनको समेत विपरीत छ । यसले सेनामा दूरगामी समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।'

अन्तरिम संविधानमै सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहने भएकाले कसैका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु गलत भएको उच्च सैनिक स्रोतको बुझाइ छ । त्यसमाथि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेनाले फराकिलो भएर सोच्नुपर्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने सेनाको तर्क छ । संविधानको भाग ३, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत समानताको हकमा 'सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन' भनिएको छ ।

तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गलगायतको संरक्षण वा विकासको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसका लागि संसदबाट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट होइन ।

यतिखेर सेना औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रक्षा मन्त्रालयमार्फत सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा पुग्नु पर्ने हुन्छ । रक्षासचिव नवीन घिमिरेले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइनपुगेको बताए । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी रमीन्द्र छेत्रीले औपचारिक निर्णय प्राप्त नभएकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने जनाए ।

राज्यले लिएको नीतिअनुरूप ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्टयाएर सेनालाई समावेशीकरण गरिरहेको अवस्थामा जाति, समुदाय विशेषलाई मात्र केन्दि्रत गरी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन अनुचित भएको सेनाको ठम्याइ छ । आवश्यक ठाने सरकारले संसद्बाट ऐन नै पारित गरेर समावेशीकरणका लागि आरक्षणको प्रतिशत बढाउन सक्छ तर मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गरेर निर्देशन दिनु उचित नभएको सेनाको धारणा छ ।

'फराकिलो ढंगले सबैको हकमा भर्ना खुला गर्नुपर्छ राज्यले, त्यसैको एक अंगका रूपमा रहेको सेनाले साँघुरो सोच राख्नु हुँदैन,' सैनिक स्रोतले भन्यो, 'कुनै जाति वा समुदाय विशेषलाई मात्र भर्ना खोल्ने गरी निर्णय भएको रहेछ र त्यसैअनुरूपको निर्देशन आए संविधान र सैनिक ऐनबमोजिम बाझिने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नेर्छौं ।'