उच्च स्रोतका अनुसार शाहलाई कुनै अभियोग लगाएर हटाउने वा गृह मन्त्रालयमा तानेर गौतमलाई आईजीपी बनाउने योजनामा गच्छदार छन् । छ महिनाअघि मात्र आईजीपी भएका शाह कुनै विवादमा मुछिएका छैनन् र उनको कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेकाले गृहमन्त्रीले हटाउने बहाना खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
'गृहमन्त्री आईजीपी हटाउने कसरतमा लाग्नुभएको छ तर त्यो सम्भव छैन,' माओवादी स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने । यसबारे जानकारी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्म पनि पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि 'अहिलेका आईजीपीले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको प्रयास सफल नहुने' निकटवर्तीसँग भन्ने गरेको स्रोतले बतायो ।
गच्छदारले भने आईजीपी हटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुराकानी भइसकेको र उनी सहमतसमेत भएकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने नजिककालाई सुनाउन थालेका छन् । उनले आईजीपीले आफूलाई 'सहयोग नगरेको' समेत बताउँदै आएका छन् । यसबारे जिज्ञासा राख्दा गच्छदारले कान्तिपुरसँग भने, 'आईजीपी हटाउने चर्चामात्र भएको हो, हल्लाको पछाडि नलागौं ।'
गृहमन्त्री गच्छदार र आईजीपी शाहबीच प्रहरी सरुवा, बढुवामा ठूलो मतभेद रहँदै आएको स्रोतको दाबी छ । त्यही कारण हाल प्रक्रियामा रहेको डीएसपी सरुवा पनि रोकिएको छ । गृहमन्त्रीले हालैमात्र जिम्मेवारी सम्हालेका डीएसपीलाई समेत सरुवा गरी आफूनिकटलाई राम्रो ठाउँमा पठाउन शाहलाई दबाब दिएका छन् । शाहले भने अवधि नै नपुगेका र राम्रो काम गरिरहेकाहरूको सरुवा नगर्ने अडान लिएका छन् । 'प्रहरी नियमावलीमा एसपीसम्मको सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई छ तर गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले डीएसपी सरुवा प्रक्रिया अवरुद्ध छ,' गृहका एक अधिकृतले भने । यसअघि प्रहरीभित्र आकर्षक मानिएका भैरहवा, पर्सा र मोरङका एसपीलाई सरुवा नगरेको भन्दै गृहमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका
थिए । भैरहवामा रवीन्द्र रेग्मी, पर्सामा रमेश खरेल र मोरङमा प्रद्युम्न कार्की एसपी छन् । उनीहरू सबै प्रहरीभित्र क्षमतावान, सक्षम मानिन्छन् र ती क्षेत्रमा उनीहरूको कामको आम प्रशंसा भइरहेको छ । 'त्यसमाथि यी तीनैजना त्यस क्षेत्रमा खटिएको छ महिनामात्र भएको छ,' एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, 'औसत काम गर्नेलाई पनि एक वर्षअघि सरुवा गरिँदैन, यिनीहरूले त उम्दा क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।'
हालै भएको तीनजना डीआईजीको बढुवामा पनि गृहमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । गृहमन्त्रीले केही कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा गर्ने मनस्थिति बनाएका थिए तर आईजीपीले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरी वरिष्ठताक्रममा रहेका तीनजनाको क्षमताबारे 'बि्रफिङ' गरेका थिए । त्यसलाई गृहमन्त्रीले रुचाएका छैनन् ।
प्रहरीभित्र एसएसपी बढुवाको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने छ । तर त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट नभई गृहमन्त्री तहबाट हुने भएकाले आईजीपी अलमलमा छन् । गृहमन्त्री गच्छदार वरीयताभित्र र कार्यक्षमताका हिसाबले पनि यसपटक एसएसपीमा बढुवामा पर्ने एसपी रमेश खरेललाई पन्छाएर अरूलाई ल्याउने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
दुई महिनाअघि आईजीपी शाह इन्टरपोलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन भियतनाम गएका बेला गृहमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव लगी डीआईजीद्वय नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंलाई एआईजीमा बढुवा गरेसँगै यी दुईबीचको मतभेद सार्वजनिक भएको थियो । दुवैलाई सुडान प्रकरणमा निलम्बित दुई एआईजीको स्थानमा विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो ।
आईजीपी शाहलाई हटाएर ल्याउन खोजिएका एआईजी गौतम भने प्रहरीभित्र विवादास्पद मानिन्छन् । माओवादी अध्यक्ष निवास नयाँबजारनजिकै पकनाजोलमा घर भएका उनले आफ्नो बढुवाका लागि दाहाललाई मनाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । 'एक समय मर्निङ वाकको बहानामा दाहाल निवासमा पुगेर उनी घन्टौं गफिन्थे,' स्रोतले भन्यो । गृहमन्त्री गच्छदार दुई महिनाअघि मनकामना जाँदा गौतम उनीसँग गएका थिए । गच्छदारले भने त्यो संयोगमात्र भएको दाबी गरे ।
हालको वरीयताक्रममा गौतम एआईजी प्रकाश कुँवरभन्दा पछाडि छन् । २०३९ फागुन २९ मा आईजीपी शाहसँगै प्रहरीमा भर्ना भएका उनी शाहले कार्यकाल पूरा गर्न पाए ३० वर्षे सेवाअवधिको हदले उनीसँगै अवकाश पाउनेछन् । त्यसैले सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाउनसमेत उनीलगायत केही एआईजीले राजनीतिक वृत्तमा 'लबिइङ' गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
गौतमले राजनीतिक नेतृत्वसँग आफूलाई शाहीकालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर पछाडि पारिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । २०६१ सालमा एसएसपी हुँदा गौतमलगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनको घरबाट अख्तियारले मृगको सिंह, घोरालको छालाजस्ता प्रतिबन्धित सामग्रीसमेत फेला पारेको थियो । विशेष अदालतबाट २०६३ भदौ १२ गते सफाइ पाएपछि अख्तियार पुनरावेदन गएन र उनी एसएसपीमा पुनःस्थापित भए ।
No comments
Post a Comment