सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एउटैमात्र स्वदेशी उत्पादक भए बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको मालवस्तु सिधै खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा सेनाले भने ५४ करोड ७० लाख ९४ हजार २ सय ९५ रुपैयाँको दूध र 'हाई इनर्जी' बिस्कुट टेन्डरै नगरी सिधै किन्न लागेको हो। यसका सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट रायसमेत लिइसकेको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले सेनाको विषय भएकाले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयसँग राय माग्ने औपचारिकतामात्र निर्वाह गरिदिएको बताएका छन्। कार्यालयले नै खरिद गर्न मिल्ने राय दिएपछि रोक्न नसक्ने ती अधिकारीले बताए। 'सबै सरकारी खरिद अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै खरिद स्वीकृति दिएपछि हामीले रोक्न सक्ने कुरै भएन,' ती अधिकारीले नागरिकसँग भने।
अनुगमन कार्यालय र मन्त्रालयबाट स्वीकृत खरिद प्रस्ताव सैनिक मुख्यालयको खाद्य तथा परिवहन शाखाले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसमक्ष पेस गरिसकेको छ। स्रोतअनुसार गुरुङ मुलुकबाहिर रहेकाले फाइल उनकै कार्यालयमा 'पेन्डिङ' छ।
सेना र रक्षाका उच्च अधिकारी यो प्रवृत्तिको विपक्षमा भए पनि मुख खोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। करोडौंको खरिदमा अनुगमन कार्यालयले नियमावली बेवास्ता गर्दै स्वीकृति दिएकोमा चकित खाएको ती निकायका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रतिस्पर्धा गराउँदा 'बिचौलियाहरूको चलखेलका कारण' महँगो पर्ने भएकाले सिधै किन्न लागेको सार्वजनिक खरिद र सेनाको भनाइ छ। दुवै निकायले प्रतिस्पर्धाले मूल्य नियन्त्रण गर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सर्वमान्य मान्यतालाई नै चुनौती दिएका छन्।
'अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बिचौलियाले खरिद मूल्य बढाएर लगेको भन्दै सिधै खरिद गर्न सेनाले राय मागेको थियो,' सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'सेनाले भनेअनुसार विगतको खरिद प्रक्रिया हेरेर यस्तो अवस्थामा सिधै खरिद गर्न सकिन्छ भनेर राय दिएका हौं।'
सार्वजनिक खरिद नियमावली नियम ८५ को उपनियम २ को १ (क) मा स्वदेशी एकमात्र उत्पादन भएको अवस्थामा बढीमा १५ लाख रुपैयाँको मालसामान प्रतिस्पर्धाविनै किन्न सकिने व्यवस्था छ।
सैनिक मुख्यालयका अधिकारीले पनि सिधै खरिद गर्दा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा धेरै सस्तो पर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। 'प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्दा गत वर्ष १ सय ९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड बढी भुक्तान दिनुपर्ने अवस्था आयो,' सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र क्षेत्रीले भने, 'सरकारको स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र तुलानात्मक रूपले धेरै सस्तो पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको राय लिएर नियमको परिधिभित्र रही सिधै उत्पादकसँग खरिद गर्ने तयारी गरिएको हो।'
प्रधानसेनापतिको टेबलमा पुगिसकेको खरिद प्रस्तावमा 'हाई इनर्जी' बिस्कुट पशुपति बिस्कुटसँग र दूध हेटौंडा डेरीसँग खरिद गर्ने उल्लेख छ। ९२ हजार ७ सय ५३ सैनिकका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १५ ग्राम दूध र ४३ ग्राम बिस्कुट सैनिक मुख्यालयले नै किन्ने गरेको छ।
सेनाको प्रस्तावमा दूध प्रतिकिलो ३ सय १५ रुपैयाँ र बिस्कुट प्रति १५ ग्राम ११ रुपैयाँमा खरिद गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा वार्षिक ३७ करोड २४ लाख ३ हजार २ सय ९५ करोड रुपैयाँको बिस्कुट र १७ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँको दूध एकमुष्ठ खरिद गर्ने उल्लेख छ।
झन्डै दस वर्षदेखि यस्तो बिस्कुट र दूध सामग्री किनिरहेकोमा सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाविनै उत्पादकसँग सिधै खरिद गर्न लागेको पहिलोपटक हो। यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेन्डर आह्वान गरी कम दररेटका आधारमा खरिद गर्दै आएको थियो।
मुलुकमा बिस्कुटका एक दर्जनभन्दा बढी र दूधका पनि आधा दर्जन स्वदेशी उत्पादन भए पनि तिनीहरू यो प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित छन्। स्रोतका अनुसार सेनाले सार्वजनिक गरेको दूध र बिस्कुटको 'स्पेसिफिकेसन' सिधै खरिद गर्न लागेको कम्पनीको उत्पादनसँग मेल खानेगरी बनाइएको छ। दूधमा चिल्लो कम्तीमा ८ प्रतिशत, दूध ३१ प्रतिशत र चिनी ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त छ। सय ग्राम बिस्कुटमा ४ सय ५० क्यालोरी नघट्नेगरी प्रोटिन १० देखि १५ प्रतिशत, फ्याट १५ ग्राम, चिनी १० देखि १५ ग्राम र मिस्चर ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड बनाइएको छ। त्यो बनावट सेनाले खरिद गर्न ठिक्क पारेको हेटौंडा डेरी र पशुपति बिस्कुटसँग मात्रै मिल्छ।
No comments
Post a Comment