स्थानीय निकायमा वार्षिक '२० अर्ब भ्रष्टाचार'

काठमाडौं, पुस ११ - सरकारले अत्यधिक विकास बजेट दिने स्थानीय निकायमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको छ। पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला र हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रोय केल्लीको अनुसन्धानले कर्मचारीले हाँकिरहेको जिविस, नगरपालिका र गाविसमा चरम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।




संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष -युएनसिडिएफ)ले स्थानीय विकास मन्त्रालयका लागि गराएको उक्त अनुसन्धानले ती निकायमा योजना छनोटदेखि खर्चसम्म वित्तीय अनुशासन मिचेर भइरहेको ठहर गरेको छ।
'हिमाल र मधेसमा बजेटको ८० प्रतिशत चुहावट छ,' कोइरालाले नागरिकसँग भने, 'राम्रो काम भएको ठानिनेमध्ये पहाडी जिल्लामा कम्तीमा २५ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ।'
मन्त्रालयले दिने अनुदान र स्थानीय निकायको आफ्नै आम्दानीबाट बन्ने बजेटको औसतमा ५० प्रतिशत चुहावट भइरहेको कोइरालाले बताए। स्थानीय निकायको विकास बजेट ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। साधारण खर्च, वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा र उपभोक्ताको श्रमको हिसाब गर्दा त्यहाँको बजेट ५१ अर्ब हाराहारी छ।
पाँचै विकास क्षेत्रका कम्तीमा एक/एक हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्ला पुगेर गरिएको अनुसन्धानले उपभोक्ता समिति भ्रष्टाचारको माध्यम हुने ठहर गरेको छ।
जिविस, गाविस र नगरपालिकावासीको मागको वास्ता नगरी बजेटको ठूलो हिस्सा त्यस्तो समितिका नाममा सडकमा लगानी गरेर दुरुपयोग हुने निष्कर्ष अनुसन्धानको छ।
'उपभोक्ताले आफ्नो आवाश्यकता आफैं पहिचान गर्छन्, आफ्नो समुदायको विकासप्रति अपनत्व हुन्छ र काम दिगो हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त धुजाधुजा भएको छ,' कोइरालाले भने, 'उपभोक्ता समिति लाइसेन्स लिनु नपर्ने, कर तिर्नु नपर्ने र कुनै कानुन नलाग्ने भ्रष्टाचारको अखडा भएका रहेछन्।'
इलाम, सिराहा, धनुषा, रसुवा, कास्की, पाल्पा, सल्यान, जुम्ला, सुर्खेत, कैलाली, डडेलधुरा लगायत जिल्ला, गाविस र नगरपालिकाको खर्चको जाँच गरी तयार पारेको अनुसन्धानले जननिर्वाचित निकाय नभई 'विकेन्द्रीकरणको कल्पना गर्न नसकिने' पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नौ वर्षअघि जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि कर्मचारीले सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय निकायमा चरम बेथिति हुनुमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पनि दोष दिइएको छ।
'सरकारले सबै अधिकार एलडिओ, कार्यकारी अधिकृत र गाविस सचिवलाई दिएको छ,' कोइरालाले भने, 'तर उनीहरू दोषजति वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रलाई दिएर ओभानो बन्न पाइरहेका छन्।'
सल्लाहकारको हैसियत पाएको सर्वदलीय संयन्त्र जवाफदेही हुनु नपर्ने स्थितिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। 'एलडिओहरू पार्टीको दबाब भनी पन्छन्छन्,' उनले भने, 'पार्टी प्रतिनिधि हाम्रो काम सल्लाहकारको न हो, सबै कर्मचारीको तजबिज हो भनेर तर्किन पाइरहेकै छन्।'
सभापति, मेयर र अध्यक्ष लगायतको पदावधि २०५९ असार मसान्तमा सकिएयता कर्मचारीले नै अधिकांश समय जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार पाइरहेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको असोज १८ को कदमपछि एक वर्ष ती निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरियो। २०६२ माघमा नगरपालिकाको निर्वाचन भए पनि त्यो नाममात्रको भयो।
स्थानीय निकाय कर्मचारीले सञ्चालन गरेको प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदन आइरहे पनि बजेट भने बर्सेनि बढिरहेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहँदा करिब ४ अर्ब रुपैयाँमात्र विकास बजेट दिने केन्द्रले अहिले आठ गुणा बढाइसकेको छ।
जवाफदेहीबिनाको राजनीतिक संयन्त्र भंग गर्न अख्तियारले तीन दिनअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 'अहिले तीन विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ,' स्थानीय मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले भने।
विकास बजेट सडकमा ओइराउने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा छ। 'पहाडमा सबै डाँडा खन्ने, तराईमा उही बाटोमा बर्सेनि माटो थपेको थप्यै गरेको देखाएको भेटियो,' कोइरालाले भने।
जिविस/नगरपालिकाले ५७ र गाविसले ६७ प्रतिशतसम्म बजेट सडकमा लगानी गरेको तथ्यांक प्रतिवेदनमा छ। यस्तो लगानी राष्ट्रिय योजनाको सडकमै हालेको 'बिल बनेको' समेत भेटिएको छ।
सरकारले कालिकोट-जुम्ला सडक कालोपत्रे आयोजना सुरु गरेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जिविसले ८० लाख रुपैयाँ त्यसकै एउटा खण्ड ग्राभेल गर्न निकासा दिएको छ।' एउटै सडकमा दुई/तीन निकायले लगानी गर्ने यस्ता उदाहरण जिल्लैपिच्छे छन्।
स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा कुनै ढाकछोप छैन। गाविस सचिवहरूले हाकाहाकी कमिसनको बाँडफाँडबारे अनुसन्धान टोलीलाई जानकारी दिएका छन्। 'राष्ट्रपति रामवरण यादवको गाउँ सपहीका सचिवले जिल्लासँग रकम निकासा माग्दा १० र बिल फर्छ्यौट गर्दा १० गरी २० प्रतिशत अग्रिम कमिसन दिनुपर्ने बताए, धनुषामात्र हैन, तराईमा जहिँतहिँ यस्तै चलन रहेछ,' कोइरालाले भने , 'गाविसले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने मोडल पनि यही हो।'
सपहीकै सचिवले कोइराला र केल्लीसँग मुख्य पार्टीका प्रतिनिधिलाई 'मिलाएर' खर्च दिने गरेको बताए। 'सबै पार्टीले माग्छन्, सडकमा माटो खन्याउने भनेर एक किस्तामा २५ हजार दिनैपर्छ,' सचिवलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोइरालाका अनुसार कुन शीर्षकमा खर्च गर्दा दिगो हुन्छभन्दा पनि केमा खर्च गर्दा स्वार्थ सिद्ध गर्न पाइन्छ भन्ने अभिप्राय छ। 'स्याङ्जा सेतीदोभान गाविसमा हामीसँग कुराकानी गर्ने सबैले तरकारी खेती, फलफूल, बाख्रापालन भए हुन्थ्यो भने,' कोइराला भन्छन्, 'सडक पिच छ, तैपनि गाविसको सबै रकम सडकमा ओइराइएको छ। दुरुपयोगको विकेन्द्रीरणको तस्बिर देशैभरि यस्तै छ।'